एसपीएमसीआईएल अधिवक्ता पैनल 2026 - उच्च न्यायालय, कैट एवं जिला न्यायालय, दिल्ली हेतु पैनल | 14 नवंबर तक आवेदन

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), कॉर्पोरेट कार्यालय, निम्नलिखित न्यायालयों में एसपीएमसीआईएल के मुकदमों में अभिवचन, प्रारूपण, प्रतिरक्षा एवं प्रतिनिधित्व हेतु अधिवक्ताओं का पैनल बनाने का इच्छुक है, दो वर्ष की अवधि के लिए:

1. उच्च न्यायालय।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
3. दिल्ली में स्थित जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय/अधिकरण।

पैनल में शामिल होने की पात्रता

अनिवार्य योग्यता – यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; तथा संबंधित बार काउंसिल के साथ विधिवत् नामांकन।

वकालत का अनुभव –

• उच्च न्यायालय में मुकदमे चलाने हेतु: उच्च न्यायालय में संबंधित क्षेत्र, अर्थात् दीवानी, श्रम, सेवा अथवा कर मामलों में 12 वर्ष का अनुभव।
• केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मुकदमे चलाने हेतु: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में सेवा मामलों में 10 वर्ष का अनुभव।
• जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय/अधिकरण में मुकदमे चलाने हेतु: जिला न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों एवं अधिकरणों में वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में संबंधित क्षेत्र, अर्थात् दीवानी, श्रम, सेवा अथवा कर मामलों में 7 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय योग्यताएँ – यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलएम; श्रम कानूनों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स।

कार्यकाल

पैनल में शामिल होना पैनल में शामिल होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे आवश्यकता होने पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पैनल में निरंतरता हेतु पैनलबद्ध अधिवक्ता के प्रदर्शन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी।

शुल्क

उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय में मुकदमों के प्रारूपण एवं उपस्थिति (प्रभावी एवं अप्रभावी सुनवाई) हेतु देय शुल्क भारत संघ द्वारा निर्धारित अधिवक्ता शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा, जो विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. J-12011/6/2025-Judicial/E. 158060 दिनांक 5 फरवरी 2026 द्वारा जारी है तथा समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होगा। किसी भी पैनल अधिवक्ता को कोई रिटेनर शुल्क नहीं दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

• एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें; आवेदन का कोई अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
• जो आवेदक एक से अधिक न्यायालय (उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अथवा जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय) हेतु पैनल में शामिल होना चाहता है, वह प्रत्येक मंच हेतु अलग-अलग आवेदन, संबंधित न्यायालय अंकित अलग लिफाफे में कर सकता है।
• आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा इस पते पर भेजा जाए: संयुक्त महाप्रबंधक (विधि), सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तृतीय तल, टावर-जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029।
• आवेदन सूचना के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर पहुँचना चाहिए। विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि (अर्थात् 14/11/2026) के पश्चात् प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. विधि में डिग्री की प्रति।
2. बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति।
3. बार एसोसिएशन/काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति।
4. जिस क्षेत्र हेतु आवेदन किया है, उससे संबंधित 10 मामलों के निर्णयों की प्रति।
5. अन्य पीएसयू/सरकारी निकायों आदि द्वारा जारी कार्यालय आदेश/पैनल में शामिल किए जाने के पत्र की प्रति।

पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया

• वकालत की अवधि एवं विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता; उचित एवं पर्याप्त अधोसंरचना (कार्यालय परिसर, सहयोगी अधिवक्ताओं/सहायकों की संख्या आदि); अधिवक्ता का ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा।
• कोई भी आवेदक/अधिवक्ता बातचीत हेतु तभी बुलाया जाएगा जब वह पात्रता शर्तें पूरी करता हो तथा लघुसूचीबद्ध हो। केवल पात्रता मानदंड पूरा करना बातचीत हेतु बुलाए जाने अथवा पैनल में शामिल किए जाने का कोई अधिकार नहीं देता।
• बातचीत हेतु लघुसूचीबद्ध अधिवक्ताओं की सूची, बातचीत की तिथि, समय एवं स्थान सहित एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी।
• आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बार काउंसिल/बार एसोसिएशन से अधिवक्ता की विशेषज्ञता एवं प्रतिष्ठा के संबंध में गोपनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
• पैनल में शामिल होने हेतु निगम की दरों, नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति के संबंध में अधिवक्ताओं की लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी, जो समय-समय पर संशोधित होंगी।

सूचना में कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है।