नेशनल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय – ॲड्होकेट्स व इन्वेस्टिगेटर्सचे पॅनेलीकरण २०२६ | ०९ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज

नेशनल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय – ॲड्होकेट्स व इन्वेस्टिगेटर्सचे पॅनेलीकरण २०२६

नेशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (NIC), नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय – टीपी क्लेम्स हबने फोरम मामल्यांसाठी अॅड्होकेट्स तसेच तृतीय पक्ष (टीपी) दाव्यांसाठी इन्वेस्टिगेटर्स यांच्या पॅनेलीकरणासाठी अर्ज मागवित आहेत. जाहीर दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ असून अर्जाची अंतिम मुदत ०९ नोव्हेंबर २०२६ आहे.

१. ॲड्होकेट्स – फोरम मामले

अर्हता

• बार काउंन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) व विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांनी मान्यता दिलेल्या विद्यापीठ/महाविद्यालयातून ३ वर्षे किंवा ५ वर्षांचा कायदा पदवी.
• संबंधित राज्य बार काउंन्सिलमध्ये ॲड्होकेट म्हणून नोंदणी.
• बार काउंन्सिलकडून प्रॅक्टिस प्रमाणपत्र.

अनुभव

• जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच दिवाणी न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, इक्रीमिनेशन न्यायालय व इतर न्यायालयांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नोंदणीनंतर किमान ३ वर्षांचा अनुभव; राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासाठी किमान ५ वर्षे.
• बीमा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमधून सेवानिवृत्त अधिकारी, ज्यांना कायदा विभागात किमान ५ वर्षांचा अनुभव आहे, सेवानिवृत्ती/रिजायरमेंटनंतर १ वर्षाच्या प्रतीक्षा कालावर अर्हता मानदंड पूर्ण करण्याच्या अटीवर विचारणाया.
• वरील श्रेण्यांमध्ये बीमा प्रकरणांचा अनुभव अनुक्रमे २, ३ व ५ वर्षे असावा.

सहाय्य कागदपत्रे

कायदा पदवी प्रमाणपत्राची प्रत, बार काउंन्सिल परवाना (राज्य बार काउंन्सिल नोंदणी), बार काउंन्सिल ऑफ इंडियाकडून प्रॅक्टिस प्रमाणपत्राची प्रत, पॅन कार्ड व पत्त्याचा पुरावा दर्शवणारा दस्तावेज, लागू असल्यास पूर्वीचे पॅनेलीकरण प्रमाणपत्रे, तसेच समिती/सक्षम प्राधिकारीने ठरवलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे.

कामाची व्याप्ती

• ग्राहक आयोग, दिवाणी न्यायालय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, वाणिज्यिक न्यायालय व अपीलीय न्यायालयांमध्ये कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणे.
• लिखित कथने, प्रतिशपत्रपत्रे, पुनः उत्तरे, प्रतिसाद तथा विरोधी पक्षाच्या साक्ष्यांची पृच्छा तयार करणे व दाखल करणे.
• दावा अस्वीकार, तडकौदा किंवा अपील यांबाबत कायदेय मत दणे.
• न्यायिक व अर्ध-न्यायिक निकायांमध्ये सुनवाईस उपस्थित राहून प्रकरणांचे योग्य युक्तिपूर्ण समर्थन करणे तसेच कंपनीच्या सूचनेनुसार मध्यस्थता व न्यायालयीन व्यवस्था करण्यास मदत करणे.
• प्रकरणांची स्थिती नियमितपणे अद्यतन करून कायदा विभागाला कळवणे तसेच न्यायालयांत जमा केलेल्या सांविधिक जमांची वसूली व परतावा करण्यात मदत करणे.

पॅनेलीकरण प्रक्रिया

• पात्र अर्जदारांना पॅनेलीकरण समितीसोबत संवादासाठी बोलावण्यात येते; समिती कायदेय विशेषज्ञता, बीमा कायद्याची जाण, तसेच प्रकरण निपटारे इतिहासाचे मूल्यांकन करते. अंतिम निवड साक्षात्कार व अर्ज मूल्यांकनावर आधारित समिती करते.
• निवडीत असलेल्या ॲड्होकेट्सनी NIC च्या कायदेय नियुक्तीच्या अटींचे पालन, शुल्क संरचना मार्गदर्शकांची स्वीकृति तसेच NIC विरुद्धच्या हितसंघर्षाच्या प्रकरणांत सहभागी न होण्याची घोषणा करण्यात यावी.
• पॅनेलीकृत ॲड्होकेट्सनी ३ वर्षांनी पुन्हा अर्ज करण्यात यावा; नवीनीकरण कार्यानिष्पादन मूल्यांकन प्रणालीवर आधारित असते, परंतु त्यांना आधीच सोपितलेली प्रकरणे सांभाळणे सुरू राहील.
• परिश्रमधान व शुल्क कंपनीच्या मार्गदर्शकांनुसार असतील.

२. इन्वेस्टिगेटर्स – तृतीय पक्ष दावे

• किमान अर्हता: उच्चतर माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (एच.एस.सी.) किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. स्नातक व उच्चतर शैक्षणिक अर्हता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य.
• प्राधान्य श्रेण्या: कनिष्ठ ॲड्होकेट्स, सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पूर्वसैनिक, तसेच केंद्र/राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक उपक्रमांचे सेवानिवृत्त कर्मचारी.
• उमेदवारांकडे क्षेत्रीय तपास, कागदपत्र सत्यापन, पुरावा गोष्टवार करणे व तपास अहवाल तयार करणे या क्षेत्रात अनुभव किंवा अभिरुचि असावी, विशेषतः मोटर तृतीय पक्ष (टीपी) दाव्यांच्या बाबतीत.

उमेदवारांनी आपले वृत्तिचित्र, अर्हता, अनुभव व सहाय्य कागदपत्रे सादर करण्यात यावीत. पॅनेलीकरण कंपनीच्या विहित नियम व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीस अधीन आहे, त्यामुळे प्रकरणे सोपित करण्याचा कोणताही अधिकार मिळत नाही, आणि कंपनी कोणताही अर्ज कारण न दाखवता स्वीकार किंवा अस्वीकार करण्याचा अधिकार राखते.

अर्ज कसा करावा

निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक १) मध्ये अर्ज, आवश्यक कागदपत्रांसह ०९-११-२०२६ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी नेशनल इन्शुरन्स कंपनी लि., नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय – टीपी क्लेम्स हब, ५ व्या माळा, फिडवी टॉवर, माउंट रोड, सदर, नागपूर – ४४०००१ या पत्त्यावर जमा करण्यात यावेत. ईमेल: [email protected]. पॅनेलीकृत करण्यात येणाऱ्या ॲड्होकेट्स व इन्वेस्टिगेटर्सची संख्या निश्चित नाही आणि जाहीरात अर्ज शुल्काची नोंद नाही.