दिल्ली फायर सर्विस फायरमैन एवं ड्राइवर भर्ती 2026 – 10,743 पद | आवेदन तिथि घोषित नहीं

दिल्ली फायर सर्विस (DFS), दिल्ली सरकार (NCT) के अंतर्गत, ने गृह मंत्रालय (MHA) से 10,743 कर्मचारियों की भर्ती की मंजूरी प्राप्त की है। इसमें फायरमैन, ड्राइवर (पंप ऑपरेटर), एवं अन्य अग्निशमन भूमिकाएं शामिल हैं। यह दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी फायर सर्विस भर्ती में से एक है। विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना अपेक्षित है।

रिक्ति विवरण (कुल 10,743 – अनंमित)

पात्रता मानदंड (अपेक्षित)

• शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं / 12वीं पास (पद अनुसार)।
• शारीरिक मानक: ऊंचाई 165 सेमी (पुरुष), 157 सेमी (महिला); सीना 81 सेमी + 4 सेमी विस्तार (पुरुष)।
• आयु सीमा: 18 – 27 वर्ष (SC/ST/OBC/PwD के लिए छूट)।
• राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक।

शारीरिक फिटनेस परीक्षा (अपेक्षित)

• दौड़: 6 मिनट में 1.6 किमी (पुरुष); 4 मिनट में 800 मीटर (महिला)।
• खंभा चढ़ना / रस्सी चढ़ना: DFS मानकों के अनुसार।
• तैराकी: कुछ पदों के लिए आवश्यक।

चयन प्रक्रिया

1. लिखित परीक्षा (CBT)।
2. शारीरिक मापन एवं फिटनेस टेस्ट।
3. दस्तावेज सत्यापन।
4. चिकित्सा परीक्षा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुल्क (अपेक्षित)

आवेदन कैसे करें (अपेक्षित)

1. दिल्ली फायर सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: fireservices.delhi.gov.in।
2. भर्ती अनुभाग में फायरमैन / ड्राइवर 2026 अधिसूचना खोजें।
3. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें।
4. सटीक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
5. स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु प्रिंटआउट लें।

महत्वपूर्ण लिंक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: दिल्ली फायर सर्विस ने कितनी रिक्तियों की घोषणा की है?
उत्तर: MHA ने दिल्ली फायर सर्विस भर्ती 2026 हेतु लगभग 10,743 पदों को मंजूरी दी है।

प्रश्न: शैक्षणिक योग्यता क्या है?
उत्तर: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं / 12वीं पास (पद अनुसार)। शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है।

प्रश्न: आवेदन पत्र कब जारी होगा?
उत्तर: विस्तृत अधिसूचना और आवेदन तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं (TBA)। उम्मीदवारों को DFS वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

प्रश्न: दिल्ली फायर सर्विस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: 18 से 27 वर्ष; सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट।