डीएलएसए जालोर पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) प्रशिक्षण पैनल 2026 - 26 पद

डीएलएसए जालोर - पैरा लीगल वॉलेन्टियर (पीएलवी / अधिकार मित्र) प्रशिक्षण हेतु पैनल - 26 पद

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), जालोर, राजस्थान (जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर; फोन 02973-294337, ईमेल [email protected]) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार (पत्रांक एफ.2(37)/पीएलवी/डीएस-प्रथम/20000-35 दिनांक 24.11.2021 व 20812 दिनांक 22.11.2024, पत्रांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 तथा पत्रांक रालसा/2026/878-921 दिनांक 16.01.2026) डीएलएसए जालोर एवं तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु कुल 26 पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु पैनलित (चयनित) उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञप्ति क्रमांक जि.वि.से.प्रा./जा/पी.एल.वी./विज्ञप्ति/2026/03 दिनांक 16.10.2026।

पीएलवी पद (प्रशिक्षण पैनल)

पात्रता

• आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।
• अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी एवं क्षमता होनी चाहिए।
• आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक (अधिकतम आयु-सीमा अधिसूचित नहीं)। आवेदक जिला स्तर या जिस तालुका स्तर के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस हेतु क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए (प्रमाण: आधार/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य समकक्ष प्रमाण-पत्र)।
• आवेदक मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो सामान्य सेवाओं व परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए; आवेदक के विरूद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए व आवेदक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए।

आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के दस्तावेज

• जन्म प्रमाण हेतु सेकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
• शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
• नवीनतम दो मूल चरित्र प्रमाण-पत्र (आवेदक के संबंधी नहीं व्यक्तियों द्वारा) जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हों।
• आवेदन-पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल न करें)।
• मूल निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
• आवेदन हेतु क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव में स्थानीय निवासी होने का स्व-प्रमाणित दस्तावेज (आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या समकक्ष)।
• कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र।

पीएलवी पद हेतु ये व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं

• समाजशास्त्र में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्र।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / साथिन।
• स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र / सामाजिक कार्यकर्ता / राजीविका कार्यकर्ता।
• विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों)।
• गैर-राजनीतिक दलों/संस्थाओं के सदस्य जो सेवा-भाव से चलने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं तथा क्लबों के हों।
• एन.जी.ओ., क्लब, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
• शिक्षित बंदी जिसका व्यवहार अच्छा हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।
• अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयन एवं प्रशिक्षण

• प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर योग्य आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा; साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को पीएलवी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
• जालोर न्यायक्षेत्र हेतु साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा; वही सूचना तालुका विधिक सेवा समिति भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, आहोर के कार्यालयों व इस कार्यालय के नोटिस-बोर्डों पर भी चस्पा होगी तथा जालोर जिला न्यायक्षेत्र की वेबसाइट https://jalore.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/ पर उपलब्ध रहेगी। साक्षात्कार हेतु कोई शुल्क देय नहीं।

आवेदन - अंतिम तिथि एवं विधि

• आवेदक निर्धारित प्रारूप मय वांछित दस्तावेजों के व्यक्तिशः उपस्थित होकर इस प्राधिकरण कार्यालय (जालोर) एवं/अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालयों (भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर/आहोर) में दिनांक 05.11.2026 तक आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं।
• उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा वांछित प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण-पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी कमी पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ई-मेल से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा।
• कार्यालय द्वारा पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 03 दिनांक 30.05.2025 के क्रम में पूर्व में आवेदन देने वालों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं; वर्तमान में पीएलवी के रूप में कार्यरत अधिकार मित्रों को नवीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
• आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा कि आवेदक किस क्षेत्र में सेवा देना चाहता है (जिला स्तर अथवा तालुका स्तर - नाम सहित)। प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो इसे आय का साधन नहीं मानते; चयनित व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा की भावना तथा शोषित-वंचित वर्गों के लिए करुणा/सहानुभूति होनी चाहिए।

चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के कर्तव्य

1. अपने गांव, मोहल्ले एवं आसपास के नागरिकों को सम्मानित जीवन हेतु उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक एवं शिक्षित करना।
2. नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति से अवगत कराके विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रोत्साहित करना।
3. डीएलएसए/तालुका विधिक सेवा समिति को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देना।
4. राज्य प्राधिकरण, जिला/तालुका समितियों एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी आम नागरिकों को देना तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं के लाभ हेतु परिचय पत्र/पते की जानकारी उपलब्ध कराना।
5. मुकदमा-पूर्व विवादों को डीएलएसए/तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से निपटाने हेतु प्रोत्साहित करना तथा यह प्रचार करना कि ऐसे विवाद बिना व्यय-समय खर्चे, लोक अदालतों के माध्यम से (जिसमें कोई कोर्ट फीस भी नहीं) निपटाए जा सकते हैं।
6. नागरिकों को जानकारी देना कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण लोक अदालत/मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से समझौते पर निपटाए जाने पर पूर्व जमा कोर्ट फीस वापसी के हकदार हैं तथा लोक अदालत निर्णयों की कोई अपील नहीं होती।
7. जन-उपयोगी सेवाओं (परिवहन, डाक, दूरभाष, विद्युत/जल प्रदाय, स्वच्छता, अस्पताल/औषधालय/बीमा, बैंककारी, आवास, एलपीजी, शैक्षिक संस्थाएं, भू-सम्पदा आदि) से संबंधित विवाद स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बिना न्यायालय शुल्क निपटाए जा सकते हैं - इसकी जानकारी देना।
8. विधिक सेवा योजनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं प्रचार-सामग्री का प्रदर्शन प्रसिद्ध लोक स्थानों/मेलों में निर्देशित स्थान पर सुनिश्चित करना।
9. अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक (राहत) के प्रभावी कार्य-सम्पादन में सक्रिय सहयोग देना।
10. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना।
11. लोक अदालत व मध्यस्थता/राजीनामा के जरिये प्रकरणों के निस्तारण एवं प्राप्त परिलाभों की जानकारी देना।
12. क्षेत्र में अन्याय होने की स्थिति में दूरभाष/लिखित या मौखिक रूप से डीएलएसए व तालुका समिति को अवगत कराना।
13. पीड़ित व्यक्ति को धारा 357-ए दंड प्रक्रिया संहिता / धारा 396 भारतीय न्याय संहिता के तहत समुचित मुआवजे की जानकारी देना।
14. प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किए जाने पर जेल/कारागृह/लॉकअप/मनोरोग अस्पताल/सम्प्रेषण गृह में जाकर बंदियों को विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
15. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों के गायब होने, बालिकाओं के अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों के उल्लंघन पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
16. विवादों के सेटलमेंट, प्री-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता आदि की जानकारी एवं उपयोगिता बताना।
17. संबंधित डीएलएसए/तालुका समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करना तथा कार्यकलापों की मासिक रिपोर्ट अग्रिम माह की 2 तारीख तक प्रस्तुत करना।
18. विधिक सेवा क्लिनिकों की गतिविधियों हेतु नालसा (लीगल एड क्लिनिक्स) स्कीम 2010 व रेगुलेशन 2011 लागू होंगे।
19. शिविर आयोजन के पश्चात चार से पांच घंटे शिविर-स्थल क्षेत्र में गांवों/वार्डों में घर-घर जाकर डोर-टू-डोर संपर्क कर योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना।

महत्वपूर्ण नोट

• पीएलवी का चयन पूर्णतः अस्थायी है; सेवाएं बिना नोटिस/परिलाभ के समाप्त की जा सकती हैं; पीएलवी नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं तथा डीएलएसए जालोर के साथ कोई संविदात्मक सेवा नहीं मानी जाएगी। यह कोई राजकीय सेवा नहीं है।
• विज्ञप्ति की प्रति रालसा जयपुर, जिला कलेक्टर जालोर, तालुका समितियों, जिला रोजगार अधिकारी, बार एसोसिएशन (जालोर/भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर/आहोर), आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, महाविद्यालयों, नगर परिषद्, कारागृह आदि को प्रेषित की गई; सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय जालोर को वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड करने के निर्देश हुए हैं।